एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले २०२४ जुन ५ मा कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा” नामक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो।
विश्व वातावरण दिवसमा, नेपालको जलवायु परिवर्तन कानुन र प्रभावहरूमा छलफल गरियो। एक्सनएड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले वर्तमान जलवायु कानुन पर्याप्त छ कि छैन र छुट्टै कानुन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सुझाव माग गरिन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले विशेष जलवायु कानुनको अभाव र वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने बाध्यता बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेकोमा सरकारप्रति खेद प्रकट गरे।
एक्सनएडले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए। सांसद रमा कुमारी पौडेलले जलवायु मुद्दालाई संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् र टुक्रे कानुनहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताए। उनले अनियन्त्रित विकासको आलोचना गरिन् र जलवायु शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिन्।
पूर्व योजना आयोग सदस्य सलोनी सिंहले कानुनहरूको कार्यान्वयनमा कमी औंल्याइन्। उषा झाले विभिन्न जलवायु कानुनहरूको कारण जनतामा भ्रम रहेको बताइन् र बृहत्, बुझ्न सजिलो कानुन बनाउनुपर्ने बताए। महेश बडालले न्यायकेन्द्रित कानुनको अभावलाई औंल्याए।
कार्यक्रमले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूलाई समावेशी बनाउन लक्ष्य राखेको छ। एक्सनएडकी वरिष्ठ सल्लाहकार निर्मला केसीले जहाँ सरकार मौन छ, त्यहाँ नागरिक समाजले नेतृत्व गरिरहेको बताइन्।
२० औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखामा एक्सनएड नेपालका २०२३ का कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरियो, जसमा कुल आम्दानी ४० करोड रुपैयाँ र खर्च ३६.९६ करोड रुपैयाँ थियो। लेखाजोखामा कार्यक्रम, कोष अभिवृद्धि, सुशासन, र प्रशासनिक खर्चहरूको विवरण समावेश थियो।
